दुनिया में हर 5 सेकंड में 15 साल से कम उम्र के 1 बच्चे की मौत हो जाती है| शिशु मृत्यु दर पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों में शिशु मृत्यु दर अधिक है, वहां 60 फ़ीसदी बच्चों की मौत पहले 5 साल में ही हो जाती है| इस रिपोर्ट में इस मामले में दुनिया में आई कमी का भी जिक्र है जो उम्मीद जगाता है|

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोटिलिटी एस्टिमेशन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2017 में दुनिया भर में 15 साल से कम आयु के 60 लाख 30000 बच्चों की मौत हो गई यानी हर 5 सेकंड में एक बच्चे की, मौत रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बच्चों की मौत उन बीमारियों से हुई जिनकी रोकथाम की जा सकती थी| इन मौतों में सबसे ज्यादा 5,40,000 बच्चों की मौत पहले 5 साल में हुई है, उनमें आधे से ज्यादा नवजात शिशु थे|

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तुरंत हालात नहीं सुधरे गए तो साल 2030 तक 5 साल से कम आयु के 5 करोड़ 60 लाख बच्चों की मौत हो सकती है हालांकि साल 1990 के बाद से बच्चों को बचाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है लेकिन अभी भी लाखों बच्चों की मौत हो रही है और इसकी वजह है उनका रहन-सहन और पैदा होने की जगह, हालाँकि अच्छी दवा, स्वच्छ पानी बिजली की उपलब्धता और टीकाकरण जैसे सरल उपायों को अपनाकर इन हालात को बदला जा सकता है|

रिपोर्ट के अनुसार अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो साल 2017 में 5 साल से कम आयु के मरने वाले कुल बच्चों में से आधे के करीब सब-सहारा अफ्रीकी देशों से थे,जबकि 30 फ़ीसदी बच्चों की मौत दक्षिण एशियाई देशों में हुई है| सब-सहारा अफ्रीका देशों में 13 में से 1 बच्चे की मौत उनके पांचवे जन्मदिन से पहले ही हो गई, जबकि ऊंचाई वाले देशों में यह संख्या 185 में एक थी|

रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के ज्यादातर बच्चों की मौत निमोनिया, दस्त, नवजातों में होने वाले इन्फेक्शन और मलेरिया जैसी बीमारियों की वजह से होती है| तुलनात्मक रूप से इसे देखें तो 5 से 14 साल की आयु के बच्चों की मौत की मुख्य वजह चोट लगना है जिस में डूबना और सड़क दुर्घटना सबसे बड़ी वजह है| इस आयु वर्ग के भीतर क्षेत्रीय अंतर भी मौजूद थे| अफ्रीका में बच्चों के मरने का जोखिम यूरोप की तुलना में 15 गुना ज्यादा है|

रिपोर्ट में कहां गया है कि बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरी अवधि पहला महीना है| साल 2017 में 20,50,000 बच्चों की मौत पहले महीने में ही हो गई| इस दौरान सब-सहारा, अफ्रीका या दक्षिण एशिया में पैदा हुए एक बच्चे की पहले महीने में मौत की आशंका और उच्य आय वाले देशों में पैदा हुए बच्चे की तुलना में 9 गुना ज्यादा थी| इन सब के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यू एनआईडीएमई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर राहत जताई है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर में हर साल बच्चों की मौत के मामले कम हो रहे हैं|

1990 में 5 साल से कम आयु के बच्चों के मरने की संख्या जहां 1,26,00000 थी वहीं 2017 में यह संख्या घटकर 5,40,000 पर आ गई है| इस अवधि में 5 साल से 14 साल के बीच के बच्चों की मौत की संख्या 17 लाख से घटकर 10 लाख हो गई|

शिशु मृत्यु दर अनुमान पर यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में जहां वैश्विक स्तर पर चिंताएं जाहिर की गई है वहीं भारत के बारे में काफी सकारात्मक बातें भी कही गई है| शिशु मृत्यु दर के मामले में भारत में काफी सुधार हुआ है, और लगातार हो रहा है| स्वास्थ्य सेवा में लगातार सुधार और सरकार की पहल से इस दिशा में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है|

भारत में शिशु मृत्यु दर के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है

2017 में भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत पिछले 5 सालों में सबसे कम हुई है| यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक शिशु मृत्यु दर के मामले में भारत में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में जन्म से लेकर 5 साल की आयु वर्ग तक के बच्चों की मृत्यु दर इस आयु वर्ग के जन्म दर के समान है|

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ़ चाइल्ड मोटिलिटी एस्टिमेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2017 में भारत में 8,02,000 बच्चों की मौत हुई है| यह आंकड़ा पिछले 5 साल में सबसे कम है| की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2017 में 6,05,000 नवजात शिशुओं की मौत दर्ज की गई जबकि 5 से 14 साल आयु वर्ग के 1,52,000 बच्चों की मौत हुई है|

यूनिसेफ के मुताबिक अस्पतालों में प्रसव में बढ़ोतरी, नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए सुविधाओं का विकास और टीकाकरण बेहतर होने से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है| नवजात शिशु मृत्यु दर 2016 में 8,67,000 थी,जो 2017 में कम होकर 8,02,000 गई थी| 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर 44 थी यानी प्रति 1000 शिशुओं में 44 की मौत हो जाती थी|

यदि लेंगिक आधार पर शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो 2017 में लड़कों में प्रति हजार 30 बच्चे थी, जबकि लड़कियों में यह प्रति हजार बच्चियों पर 40 थी| यूनिसेफ के मुताबिक सबसे अच्छी बात पिछले 5 सालों में लिंगानुपात के मामले में आया सुधार और बालिकाओं के जन्म और जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि है| पोषण अभियान के तहत जरूरी पोषक तत्व मुहैया कराने और देश को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानो से काफी फर्क पड़ने वाला है| यूनिसेफ की ओर से जारी मृत्यु दर के नए अनुमान के मुताबिक 2017 में 15 साल से कम आयु के बच्चों में ज्यादातर की मौत को रोका जा सकता था या उनकी बीमारियों का इलाज किया जा सकता था|

यूनिसेफ की रिपोर्ट में भारत की सकारात्मक छवि उभरती है, इसके पीछे कई कारण है |भारत में निश्चित अंतराल पर भारत सरकार की ओर से सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें इस बात की तस्दीक है कि कैसे भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार सुधार रहा है| बीते साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी थी|

सितम्बर 2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में भारत में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी की बात कही गई थी| उस दौरान जारी SRS बुलेटिन के मुताबिक साल 2016 में भारत के आईएमआर में 3 अंकों यानी 8% की गिरावट दर्ज की गई थी| वर्ष 2015 में जन्मे हजार बच्चों में से 37 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, यह आकड़ा साल 2016 में घटकर 34 के स्तर पर आ गया था| इससे पहले कि साल में भारत के आईएमआर में 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी| इतना ही नहीं भारत में जन्मे कुल बच्चों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी देखने को मिल|
जो पहली बार घटकर 25 मिलियन के स्तर से नीचे आएगी| साल 2015 की तुलना में 2016 के दौरान भारत में 90 हजार कम नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी| 2015 में 9.3 लाख नवजात शिशु की मृत्यु होने का अनुमान रहा, जबकि वर्ष 2016 में 8.48 नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी|

SRS बुलेटिन के मुताबिक नवजात बच्चे और बच्चियों की संख्या में अंतर निरंतर घटता जा रहा है| नवजात बच्ची और बच्चों की मृत्यु दर में अंतर घटकर अब 10 फ़ीसदी से भी कम रह गया है| सरकार ने इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को एक बड़ा कारण माना और इन आंकड़ों से इस योजना को और बढ़ावा देने की बात कही है|

इन आकड़ो से सरकार ने यह दावा किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सही रणनीति से सकारात्मक नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही इस मामले में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास भी अब सार्थक साबित हो रहे हैं| सरकार ने जानकारी दीं कि उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों के आईएमआर में साल 2015 की तुलना में कमी दर्ज की गई है| यह कमी बिहार में 4 अंकों असम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और झारखंड में तीन-तीन को और छत्तीसगढ़ ओड़िशा राजस्थान में दो-दो अंको रही|

सरकार के मुताबिक तमाम सरकारी पहलू के जरिए स्वास्थ्य सेवा कवरेज बढ़ाने की देशव्यापी प्रयासों के कारण सिर्फ एक साल में ही है उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई है| सरकार ने इसके पीछे सेवा प्रदान करने की व्यवस्था को मजबूत करना, गुणवत्ता को बढ़ाना, आरएमसीएच +A मानव संसाधन और समुदाय संबंधी प्रक्रिया, सूचना एवं ज्ञान, दबाव एवं निदान और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे कदमों का हवाला दिया है|

यूनिसेफ की रिपोर्ट में शिशु मृत्यु दर को लेकर वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया गया है रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक स्तर पर इस मामले में वृ सुधार के बावजूद अभी और कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया के कई देश के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से दूर रह जाएंगे|

रिपोर्ट कहती है की बुनियादी शिक्षा हासिल की हुई माता की कोख से जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में अशिक्षित महिला की कोख में बच्चों की मौत की आशंका करीब ढाई गुना ज्यादा होती है| इस तरह ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच फर्क को रिपोर्ट में जाहिर किया गया है, इसके मुताबिक शहरी इलाकों के मामले में ग्रामीण इलाकों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत डेढ़ गुना ज्यादा हो जाती है| अमीरी और गरीबी के बीच की बात फर्क की बात करें तो गरीब परिवारों में अमीर परिवारों की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की आशंका दोगुनी होती है|

आज भी सिर्फ 70 फ़ीसदी बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, जबकि ज्यादातर बच्चों की मौत बिना रजिस्ट्रेशन के ही हो जाती है| रिपोर्ट में कम और मध्यम आय वाले देशों से डाटा की उपलब्धता के साथ ही सही और ठोस आंकड़ों की व्यवस्था करने की जरूरत भी बताई गई है, ताकि दुनिया के हर बच्चे की जिंदगी की देखभाल की जा सके|

यूनिसेफ की रिपोर्ट शिशु मृत्यु के कारण (2016)

• अपरिपक्व जन्म जटिलताएं -18%
• निमोनिया – 16%
• प्रसूती के वक्त की कठिनाइयां – 12%
• जन्मजात विसंगतियां – 9%
• डायरिया – 8%
• जन्म के वक्त इंफेक्शन – 7%
• मलेरिया – 5%

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के समर्थक थे| श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रियराष्ट्र सिद्धांत बताया|अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ में हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया| 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने का है और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन का कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजर बंद के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई|

श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी एक नज़र में

आजादी के वक्त देश की जो अंतरिम सरकार बनी उसमें तमाम दलों के लोग शामिल थे| इन लोगों की राजनीतिक राय एक दूसरे से अलग जरुर रही होगी लेकिन देश को नए रास्ते पर ले जाने की चाहत सबके मन में थी| इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी विचारधारा और राष्ट्रवाद के अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और देश की अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया| ऐसी ही एक शख्सियत थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह एक राजनीतिज्ञ विद्वान और स्पष्ट वादी के तौर पर वह न सिर्फ अपने चाहने वालों बल्कि वैचारिक विरोधियों के बीच भी सम्मान से याद किए जाते हैं| उनका जीवन दुर्भाग्य से इतना लंबा तो नहीं चला लेकिन शिक्षा से लेकर महिला सशक्तिकरण और तकनीक को दिशा देने के लिए उन्होंने जो काम किया वह उस दौर की सोच से बहुत आगे था| खास तौर पर देश में विकास में जनभागीदारी की अहमियत को बखूबी समझते थे| 6 जुलाई भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है|

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन

श्यामा प्रसाद मुखर्जी न सिर्फ एक शिक्षक बल्कि वह एक अनुभव राजनीतिज्ञ और कुशल संगठनकर्ता थे| श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक सम्पन और प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था| पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल की एक जानी-मानी शिक्षाविद थे| श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन का नाम बेनी था| लेकिन भाइयों के मुकाबले अधिक सावला होने के कारण उन्हें सब उन्हें भूतिया या फिर भूति कह कर बुलाते थे|

उनकी प्राथमिक शिक्षा भवानीपुर के मेत्र संस्था से हुई थी| 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1919 में इंटरमीडिएट 1921 में अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की| स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1922 में उनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ हुआ| 1923 में विश्वविद्यालय सीनेट के फेलो बने और 1930 में ही बांग्ला M.A की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की| 1924 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ़ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया उसके बाद 1926 में बेरिस्टर के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर भारत लोटे|

भारत लौटने के बाद का जीवन

भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 साल की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान हासिल किया| 1938 तक इस पद पर बने रहे| इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में अनेक रचनात्मक सुधार किए| कोलकाता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 1929 में वह कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए लेकिन जब 1930 में कांग्रेस ने विधानमंडल के बहिष्कार का आह्वान किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया| बाद में वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोवारा निर्वाचित हुए|

1937 में जब कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग गठबंधन सत्ता में आए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोधी पक्ष के नेता बन गए| वे फजलुल हक़ के नेतृत्व में प्रगतिशील गठबंधन मंत्रालय में वित्त मंत्री के रूप में मिल हुए लेकिन 1 साल से कम समय में इस पद से त्यागपत्र दे दिया| इसके कुछ दिन बाद ही वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा में शामिल हो गए| 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए|

“कश्मीर में हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी गिरफ्तारी

गांधी जी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि हिंदू महासभा को केवल हिंदुओं तक ही सीमित ना रखा जाए साथी यह जनता की सेवा के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय के रूप में ही कार्य न करें| श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मांगों को जब नहीं माना गया तो वह नवंबर 1948 में इससे अलग हो गए| आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया| दरअसल डॉक्टर मुखर्जी को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी|

इससे पहले संविधान सभा में उनके प्रदर्शन, राजनीतिक दूरदर्शिता, शानदार भाषण कला और संसदीय प्रक्रिया की कुशलता ने उन्हें एक नई ऊंचाई दी थी लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ज्यादा दिनों तक मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रह सके| तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते से दुखी होकर 6 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया| और इस तरह वह स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे राज्य नेता भी बन गये जिन्होंने जनता की सेवा के लिए अपने पद से इस्तीफ़ा दिया| इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर से सलाह मशवरा करने के बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने| 1951 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ के तीन सांसद चुने गए जिनमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे| उन्होंने संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनाई जिसमें 32 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से थे| हालाँकि लोकसभा अध्यक्ष ने उसे विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी|

श्यामा प्रसाद मुखर्जी  कश्मीर और अनुच्छेद 370

श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के प्रबल समर्थक थे और इस पैमाने पर वह कश्मीर को किसी भी तरह का विशेषाधिकार देने के सख्त खिलाफ थे| उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को राष्ट्र घातक बताया| उनका मानना था कि एक देश में दो निशान एक देश में दो प्रधान और एक देश में दो विधान नहीं हो सकते|

श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के मजबूत समर्थक थे| वह अपने राष्ट्रवादी चिंतन की वजह से कश्मीर को लेकर उस समय के प्रभावशाली नेताओं से कश्मीर के रुख पर सहमत नहीं थे| श्यामा प्रसाद मुखर्जी शुरू से ही कश्मीर पर जवाहरलाल नेहरु की नीतियों का विरोध करते थे| 1944 में ही दिल्ली में हुए पंचम आर्य महासम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साफ किया था कि आजादी के बाद भारत की एकता अखंडता को कायम रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी| नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के बाद 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया| 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना की इसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर उनके आंदोलन में भी तेजी आई|

आजादी के बाद 1948 में भारत में विलय के बाद कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए थे जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था वह मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था| श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत में यह मानने को कतई तैयार नहीं थे| जम्मू कश्मीर की स्थिति का विरोध करते हुए उन्होंने नारा दिया कि एक देश में दो निशान एक देश में दो प्रधान और एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे| भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिए कश्मीर को विशेष अधिकार हासिल था| श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका विरोध करते रहे उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भारत के बल्कनीकरण की संज्ञा दी थी| इस प्रावधान को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया| अगस्त 1952 में जम्मू में हुई विशाल रैली में उन्होंने कहा कि या तो आप को भारतीय संविधान प्राप्त करवाऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा|

श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डोगरा आंदोलन

जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक और तथ्य था जिसकी ओर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश का ध्यान खींचा| दरसल जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की सरकार से वहां के दूसरे सबसे बड़े स्थानीय भाषीय डोगरा समुदाय के लोग दुखी थे| डोगरा समुदाय के लिए प्रेमनाथ डोगरा की अगुवाई में प्रजा परिषद पार्टी लड़ रही थी कई दस्तावेजों से यह जाहिर होता है कि शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि सारे डोगरा कश्मीर छोड़कर भारत चले जाएं और अपनी जमीन उन लोगों के लिए छोड़ दें जिन्हें शेख अब्दुल्ला अपना समझते थे| तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बीएन मालिक ने भी अपनी किताब माय इयर्स विथ नेहरु कश्मीर में इस तथ्य का उल्लेख किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डोगरा आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था|

क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में गिरफ़तार किया गया था

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं परमिट व्यवस्था का भी विरोध किया| इस व्यवस्था के तहत जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी शख्स बिना परमिट लिए हुए जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था| इस व्यवस्था के विरोध में उन्होंने मई 1953 में बिना परमिट लिए हुए जम्मू कश्मीर जाने की योजना बनाई| श्यामा प्रसाद मुखर्जी 8 मई 1953 को सुबह 6:30 बजे अपने समर्थकों के साथ पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए रवाना हुए| जालंधर से अमृतसर के लिए ट्रेन पकड़ी 10 मई 1953 को जालंधर में दिए गए वक्तव्य में उन्होंने साफ किया कि कश्मीर सरकार को भारत के किसी नागरिक को राज्य में घुसने से रोकने का अधिकार नहीं है जो पहले से ही स्वतंत्र भारत का अंग है| अमृतसर में 10 मई 1953 को कश्मीर के हालात पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य यह बताना है कि भारत में जल्द ही एक तीसरा राज्य बनने वाला है|

इसके अगले ही दिन 11 मई 1953 की शाम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर की सीमा के 2 किलोमीटर भीतर लखनपुर से गिरफ्तार कर लिया| माधोपुर की निगरानी चौकी पार करने के बाद के बीच से ही उन्हें गिरफ्तार कर उधमपुर होते हुए श्री नगर सेंट्रल जेल जाएगा| इसके बाद उन्हें श्रीनगर से दूर निशातबाग के करीब बंदी बनाकर एक घर में रखा गया| बाहरी दुनिया से उनका संपर्क काट दिया गया उन्हें लिखी जाने वाली कई चिट्टी को दबा दिया गया| दोस्तों या रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने दिया गया और 22 जून की सुबह से ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई| इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया| 23 जून की सुबह उनका निधन हो गया| गिरफ्तारी के दौरान ही विषम परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उन्होंने आखरी सांस ली| श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असामयिक निधन पर जांच की मांग को लेकर आवाज सुनाई दी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जांच की अनुमति नहीं दी|

कश्मीर को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी| वो किसी भी हालत में यह जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे| और इसके लिए संसद से सड़क तक आंदोलन भी उन्होंने किया थी उनका मानना था कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र को पाकिस्तान के स्वतंत्र कश्मीर के नारे लगाकर नहीं बदला जा सकता|

भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कैसे हुआ

श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय राजनीति की बात जब भी आती है तो बात जनसंघ की भी होती है भारतीय जनसंघ जो आज बीजेपी है कि नीब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रखी थी| महज़ 3 सीटें जीतने से शुरुआत करने वाला जनसंघ आगे चलकर देश की इतनी बड़ी आबादी पर राज करेगा यह कोई नहीं जानता था|

जवाहरलाल नेहरू सरकार से मतभेद के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रपति प्रतिपक्ष तैयार हुआ| इसके बाद ही 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी और इसके पहले अध्यक्ष भी बने| सन 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ ने संसद की 3 सीटों पर जीत दर्ज की| जिसमें से एक सीट पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीते उनकी अगुवाई में 1951 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ देश की 4 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बन कर उभरी| श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ ने कश्मीर और कच्छ में क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा उठाया जबकि सामंतवाद और जागीरदारी के खिलाफ आवाज उठाई|

कश्मीर में एक देश में दो विधान दो प्रधान और दो निशान के खिलाफ आंदोलन के दौरान 30 जून 1953 को उनका निधन हो गया| उनके निधन से भारतीय जनसंघ के भविष्य को लेकर आशंकाएं पनपने लगी| लेकिन जल्द ही उनकी जगह ली जनसंघ के एक तेज़ तरार नेता ने नाम था अटल बिहारी वाजपेई| 1957 के चुनाव में जनसंघ ने 4 सीटें जीती,अटल बिहारी वाजपेई पहली बार इसी लोकसभा चुनाव में सांसद बने| उनकी सहायता के लिए जल्द ही लालकृष्ण आडवाणी भी दिल्ली पहुंच गए और इन दोनों की कमान में भारतीय जनसंघ में अपने आगे का सफर तय किया|

इसके बाद 1962 के चुनाव में भारतीय जनसंघ की सीटें बढ़कर 14 हो गई जबकि 1967 के चुनाव में जनसंघ ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की| 1968 में जनसंख्या मुश्किल का दौर तब आया जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया| 1969 में अटल बिहारी वाजपेई को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया|1970 में लालकृष्ण आडवाणी को राज्यसभा के लिए चुना गया| 5 मई 1971 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने 22 सीटें जीती| 1973 में लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जन संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया| 1975 को जब नेता जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जनसंघ और दूसरे दलों के साथ मिलकर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया|

1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और बड़ी संख्या में जनसंघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डाल दिया गया लेकिन जन दबाव में जब 1977 में दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस को हार का मुह देखना पड़ा| भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के विलय से जनता पार्टी का निर्माण किया गया जिसमें 295 सीटें जीती| सरकार में अटल बिहारी वाजपेई को विदेश मंत्री और लालकृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया|लेकिन जनता पार्टी के आंतरिक मतभेदों के कारण 1989 में जनता पार्टी सरकार गिर गई| इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का एक स्वतंत्र दल के रूप में उदय हुआ जिस के संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेई बने|

बीजेपी ने 1984 के चुनाव में महज 2 सीटें जीती लेकिन 1989 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 85 हो गई| सितंबर 1990 को BJP की सोमनाथ से अयोध्या राम रथ यात्रा और अयोध्या विवाद के बाद 1991 के चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली इसी दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली हिमाचल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता रहा| इसके बाद 1996 में बीजेपी ने 161 सीटें जीती और अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी| इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 182 सीटें जीती और 13 महीने के लिए एक बार फिर बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी |

1999 में 13वी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटें जीती और अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में एक बार बीजेपी सरकार बनी| 2004 और 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को जीत नहीं मिली लेकिन 2011 तक बीजेपी की अगुवाई वाले NDA ने देश के 9 राज्यों में अपनी सरकार बना डाली और आखिरकार 2013 में नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ बीजेपी ने खुद को जनता के सामने चुनावी मैदान में रखा और 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई|

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिमबंगाल और पंजाब को पाकिस्तान से मिलने से बचाया

आमतौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष और कश्मीर के लिए आंदोलन करने वाली के तौर पर याद किया जाता है| लेकिन उनका व्यक्तित्व इतने तक ही सीमित नहीं है एक प्रखर राष्ट्रवादी होने के साथ ही उन्होंने आजादी से पहले और उसके बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया| एक राष्ट्र के उनके प्रयास का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उन्होंने बंगाल को पाकिस्तान में जाने से बचाया| जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव किया और कांग्रेस के नेताओं ने उसे स्वीकार कर लिया तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन करवाया और आधा बंगाल और आधा पंजाब भारत के लिए बचा लिया|

आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने शानदार काम किया| अपने एक छोटे से कार्यकाल में उन्होंने भावी भारत की औद्योगिक निर्माण की दिशा में जो बुनियाद रखी वह आगे चलकर देश के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ| उनके कार्यकाल में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड,ऑन इंडिया हैंडलूम बोर्ड और खादी ग्राम उद्योग की स्थापना हुई थी| जुलाई 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई उनके कार्यकाल में ही चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी भी शुरू की गई| इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट, सुंदरी फर्टिलाइजर समेत कई और औद्योगिक कारखानों की परिकल्पना मंत्री रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी जो बाद में पूरी भी हुई|

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया| उपराष्ट्रपति ने उन्हें प्रतिष्टित शिक्षाविद बताया| उपराष्ट्रपति ने लिखा की श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया|प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश के संसाधनों और साधनों पर भरोसा था उन्हें देश के प्रतिभाशाली लोगों पर भी भरोसा था| श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना केवल प्रखर राष्ट्रवादी थे बल्कि उनका विश्वास था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से ही राष्ट्र की तरक्की संभव है|

यूरोपीय संघ से अलग होने को के लिए अगले साल 29 मार्च तक मुमकिन बनाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे जी तोड़ कोशिश में जुटी है| हालांकि उनके लिए रास्ता आसान नहीं है अब विपक्षी लेबर पार्टी ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है| यूरोपीय संघ के नेताओं ने मार्च 2019 में बिना किसी समझौते के ब्रिटेन को संघ से बाहर करने की अपनी योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है| यूरोपीय आयोग इस संबंध में अपनी योजना को 19 दिसम्बर को सार्वजनिक करेगा|

ब्रेक्जिट को लेकर थेरेसा मे के सामने क्या चुनौतिया है?

यूनियन से अलग होने यानी ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है उन्हें एक साथ कई चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है| अपनी ही पार्टी में अविश्वास मत की चुनौती से निपटने में कामयाबी के बाद अब विपक्ष ने थेरेसा मे के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है| विपक्ष यानी लेबर पार्टी के नेता कोरबिन ने प्रधानमंत्री के खिलाफ संसद में गैर बाध्यकारी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है| विपक्षी पार्टी रूप तब सामने आया जब 11 दिसंबर की प्रस्तावित मतदान को स्थगित कर दिया| उनका कहना है कि अर्थपूर्ण मतदान के लिए हाउस ऑफ कॉमंस को अनुमति देने में असफल रहीं है और प्रधानमंत्री में सदन का कोई विश्वास नहीं है|

इससे पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने विपक्ष के साथ नहीं मिलने पर ब्रेक्जिट पर जनवरी तक के लिए वोटिंग टाल दी| ब्रेक्जिट को लेकर पिछले हफ्ते डाला गया संसदीय मतदान अब जनवरी में होगा| ब्रेक्जिट समझौते पर नई साल में 7 जनवरी से चर्चा शुरू की जाएगी, जबकि इसके अगले सप्ताह यानी 14 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में हाउस ऑफ कॉमंस में मतदान कराया जाएगा|

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ की सदस्यता पर एक और जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया है| उन्होंने कहा कि यह उन ब्रिटिश लोगों का भरोसा तोड़ देगा जिन्होंने 2016 में यूरोपीय संघ छोड़ने और ब्रिटिश राजनीति की अखंडता को क्षति से बचाने के पक्ष में वोट डाला था| ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए पिछला हफ्ता भी चुनौतियों से भरा रहा| 12 दिसंबर का दिन फिर समय के लिए चुनौती लेकर आया था जिसे वह हर हाल में टालना चाहती थी| उन्हीं की कंजरवेटिव पार्टी उनके नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई थी| थेरेसा मे कहा कि वह पूरी ताकत से प्रस्ताव का मुकाबला करेंगी| आखिरकार वोटिंग में उनके खिलाफ 117 मत पड़े जबकि उनके समर्थन 200 मत पड़े इसके बाद थेरेसा में ने राहत की सांस ली|

थेरेसा में के लिए कुछ और चुनौतियां पहले से ही तैयार थी| उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर तैयार किए गए ब्रेक्जिट मोसोदे को संसद में पास कराने की भरपूर कोशिश लेकिंग बहस के कारण थेरेसा मे को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा|

स्तिथि से यह स्पष्ट हो गया कि अगर ब्रेक्जिट मसौदे पर वोटिंग की जाती है तो थेरेसा में की हार पक्की है| स्थिति को देखते हुए उन्होंने वोटिंग को जनवरी तक के लिए टाल दिया और तुरंत यूरोपियन यूनियन के सदस्यों से बात करने निकल पड़ी| इस दौरान उन्होंने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, जर्मनी की चांसलर, एंजेला मर्केल और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष से मुलाकात की लेकिन यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने पहले से तैयार मसौदे में फेरबदल से पूरी तरह से इंकार कर दिया|

अब ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के समर्थक और विरोधी दोनों ही थेरेसा मे के विरोध में खड़े हैं| ऐसे में यूरोपियन यूनियन से पिछले हफ्ते मसौदे में स्पष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं मिला| अब उनके पास रास्ते बहुत ही कम और कठिन है| पहला कि वह संसद को ब्रेक्जिट मसौदे के पक्ष में राजी कर ले और दूसरा बिना किसी समझौते की वह मार्च 2019 में यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएं| यह दोनों ही विकल्प फिलहाल काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं|

ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना यानि ब्रेक्जिट| आख़िर ऐसा क्या कारण था कि ब्रिटेन एक अच्छे खासे चले रहे संघ से अलग होना चाहता था| ब्रिटेन के लोगों को ऐसा क्या लगा कि उन्हें संघ से अलग हो जाना चाहिए|

क्यों बनानी पड़ी यूरोपीय संघ

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दुनिया दो भागों में बांट गई थी| ऐसे में यूरोप को अपनी पहचान और अपना हित सुरक्षित रखने के लिए अलग जगह बनानी थी| ऐसी परिस्थितियों के दौरान 1950 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड ने यूरोपीय संघ की शुरुआत की थी| इस संघ के देश एक दूसरे कस्टम चार्ज नही करते थे अनाज के उत्पादन का आपस में बटवारा होता था| इस व्यवस्था से सभी सदस्य देशों ने तेज़ आर्थिक विकास किया| 1 जनवरी 1973 ब्रिटेन आईलैंड और डेनमार्क ने भी यूरोपीय संघ की सदस्ता ले ली| 1 जनवरी 1999 में इस समूह ने अपनी एक मुद्रा यूरो को भी अपना लिया| कुछ सालों तक तो इस समूह ने काफी अच्छी तरह से काम किया लेकिन सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक सी नहीं थी नतीजा यह हुआ कि बिना किसी सीमा बंधनों के चलते अपेक्षाकृत गरीब देशों के लोग अमीर देशों में आने लगे| इसका सबसे बड़ा खामियाजा ब्रिटेन भुगत रहा था| ब्रिटिश लोगों में धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था, अपनी सामाजिक सोच और अपनी पहचान खो देने का डर समाने लगा| जिसके चलते वह ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की बात करने लगे और यहीं से शुरुआत हुई ब्रेक्जिट शब्द की|

पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ब्रेक्जिट के ख़िलाफ़

2015 के आम चुनाव में डेविड कैमरन ने यह वादा किया कि सत्ता में आने के बाद वह ब्रेक्जिट मुद्दे पर जनमत संग्रह कराएंगे| कंजरवेटिव पार्टी का दावा था कि 1973 में यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के शामिल होने से ब्रिटेन का कोई फायदा नहीं हुआ| डेविड कैमरन ब्रेक्जिट के खिलाफ थे| और वह चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा बना रहे आखिरकार बड़े पैमाने पर कोई जनमत संग्रह के बाद 23 जून 2016 को नतीजे आए तो चौतरफा हलचल मच गई फैसला हो चुका था कांटे की टक्कर में ब्रेक्जिट के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ाइसके बाद डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया |

ब्रेक्जिट को लेकर 2016 में जनमत संग्रह

• जनमत संग्रह में 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था|
• ‘रीमेन’ अभियान के पक्ष में 16,141,241 वोट पड़े थे|
• ‘लीव’ के पक्ष में 17,410,742 वोट पड़े थे|
• जनमत संग्रह में कुल 72.2% लोगों ने हिस्सा लिया था|
• ईयू में रहने के पक्ष में 48.1% लोग थे|
• ब्रेक्जिट यानि ईयू से बाहर जाने वाले के पक्ष में 51.9% लोग थे|

ब्रेक्जिट के लिए चेकर्स प्लान

• थेरेसा मे ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मिलकर मसौदा तैयार किया गया|
• चेकर्स डील में 12 शर्ते शामिल है|
• नार्वे और आयरलैंड या नार्वे और ब्रिटेन के बीच कोई हार्ड बॉर्डर नहीं होगा|
• ब्रिटेन खुद की शर्तों पर व्यापार करने के लिए आज़ाद रहेगा|
• ईयू और ब्रिटेन के बीच इंडस्ट्रियल और कृषि सामानों के लिए मुक्त व्यापार होगा|
• नियम और कानून एक होंगे|
• समान कृषि नीति और समान मत्स्य नीति का त्याग किया जायेगा|

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर हो जाने के फैसले से दुनिया भर में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं| भारत में भी इस पर कई तरह की राय सामने आ रही है देखते हैं कि ब्रेक्जिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की अलग होने से भारत पर इसका कितना और क्या असर पड़ेगा|

ब्रेक्जिट का भारत पर प्रभाव 2015-16 के आंकड़े के अनुसार

• भारत का ब्रिटेन को छोड़ बाकि ईयू के साथ व्यापार अधिशेष 60 करोड़ डॉलर
• ब्रिटेन के साथ ट्रेड सरप्लस 360 करोड़ डॉलर
• भारत-ब्रिटेन के बीच सालाना व्यापार 2017 में 18 अरब पौंड ।
• 2016 की तुलना में 15 प्रतिशत ज्यादा
• 2000 के बाद से ब्रिटेन ने भारत में 19 बिलियन पाउंड से ज्यादा का निवेश किया|
• डॉलर का वैल्यू बढ़ जायेगा जिससे भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा रूपये चुकानी पड़ेगी|

व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा को लेकर इन दिनों तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं फेसबुक से लेकर आधार तक बहस के केंद्र में है इस बीच यूआईडीएआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि आधार का डाटा एंक्रिप्शन इस तरह से रखा गया है कि उसकी सुरक्षा भेद पाना तक़रीबन नामुमकिन है|

हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और हमारी तमाम जिंदगी तकनीक के पिंजरे में कैद होती जा रही है| हमारा फोन हमारी जीवन रेखा बन चुका है और कंप्यूटर हमारा निजी सचिव बन चूका हैं| डाटा का जिंदगी में दखल मोबाइल, टेलीफोनी, बैंकिंग और शॉपिंग से आगे बढ़कर हमारी सोच रोजमर्रा की जिंदगी और यहां तक कि हमारी पसंद नापसंद तक पहुंच गया है|हमारी सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियां बैंकिंग लेनदेन और तमाम सरकारी कामकाज डाटा का मोहताज़ है लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि हमारा डाटा कितना सुरक्षित है?

एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता हैं ?

जब हम इंटरनेट पर कोई भी बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण डाटा सेव करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह डाटा हैक ना हो या उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो| इसके अलावा जब हम किसी को कोई निजी संदेश और गोपनीय सूचना भेजते हैं तो हमें इस बात का डर होता है कि कोई दूसरा उसे पढ़ न ले| इसीलिए हम उस सूचना को एंक्रिप्ट करते हैं यानी उसे एक कूट भाषा में लिखते हैं ताकि किसी दूसरे के हाथ में मिलने पर भी वह उस डाटा यह संदेश को नहीं पढ़ न सके|

एंक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें डाटा को एक ऐसे फॉर्म में बदल दिया जाता है जिसे पढ़ना यह समझना एक आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता हैं| यहां तक कि हैकर्स को भी डाटा या फाइल को हैक करने के बाद भी उसे पढना मुस्किल हो जाता हैं| जैसे ही डाटा पूरी तरह से एंक्रिप्ट यानी सुरक्षित हो जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को एंक्रिप्शन कहा जाता है|

मान लीजिए रमेश ने सुरेश को एक संदेश भेंज हैं और संदेश में लिखा है मेरा नाम रमेश हैं| जब इस फाइल को एकत्रित किया गया तो एक नाम कूट भाषा में कुछ इस तरह से लिख दिया गया “@#$%^&” अगर कोई तीसरा व्यक्ति इस फाइल को पढ़ना चाहेगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह फाइल एंक्रिप्ट हो चुकी हैं अब अगर सुरेश को इस फाइल को पढना हो तो उसे इस संदेश को डिक्रिप्ट करना होगा डिक्रिप्ट करने के बाद ही सुरेश इस फाइल को आसानी से पढ़ सकेगा लेकिन इसके लिए भी के पास कुंजी या फिर पासवर्ड होना चाहिए तभी वह इस फाइल को पढ़ पाएगा|

डिक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक न पढ़े जा सके वाले गुप्त संदेश को एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो पढ़ने वाले के समझ में आ सके और कोई भी यूजर उसे आसानी से पढ़ सके| इसके लिए यूजर उसके पास पासवर्ड डिप्रेशन की चावी होनी चाहिए तभी वह टेक्स्ट संदेश का डिस्क्रिप्शन कर पायेगा|

आपको बता दें कि एंक्रिप्शन का जिक्र हमारे कानून में भी है| आईटी एक्ट 2008 की धारा 84 ए कहती है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के सुरक्षित उपयोग और ई शासन, इ कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए एंक्रिप्शन के तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है| इसी आधार पर यूआईडीएआई ने आधार डाटा को भी एंक्रिप्शन में सुरक्षित रखने का काम किया गया हैं|

आधार की सुरक्षा के लिए एंक्रिप्शन

एंक्रिप्शन की प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझना होगा| एंक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा दरअसल ciphertext टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है ciphertext टेस्ट यानी थर्ड पार्टी के लिए एक अबूझ पहेली| एंक्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल किया जाता है|

क्रिप्टोग्राफी ग्रीक शब्द से लिया गया जो गुप्त और लिखावट शब्दों का मिला जुला रूप है| क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल गुप्त संदेश भेजने के लिए सदियों से होता आया है लेकिन धीरे-धीरे क्रिप्टोग्राफी असुरक्षित होती गई और गुप्त संदेशों को भेदने वाले यानि “cryptologists ” उभरने लगे| नए जमाने की चुनौतियों को देखते हुए 1970 के दशक में नया क्रिप्टो सिस्टम इज़ात हुआ| आधुनिक कंप्यूटर तकनीक को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिकी सरकार ने DES डाटा एनक्रिप्टशन स्टैंडर का आविष्कार किया| लेकिंग यह जल्द ही असुरक्षित पाया गया|

-DES में छोटी सीक्रेट की (56 बिट्स) का इस्तेमाल किया जाता था जो बहतु असुरक्षित था|
-जल्द ही AES यानी एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यह जयादा सुरक्षित था|
–AES में कम से कम 126 बिट का इस्तेमाल होता हैं|
-AES सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रिप्टोसिस्टम हैं|

हमारा आधार कार्ड का डाटा कैसे सुरक्षित हैं?

आपका बायोमेट्रिक डाटा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन डाटा रिपॉजिटरी में ही सुरक्षित रहता है| वह भी एंक्रिप्टेड फॉर्म में CIDR का पूरा तंत्र भारत के भीतर ही काम करता है और सूचनाएं भी भारत के भीतर ही रूट होकर जाती हैं| सरकार का यह भी दावा है कि CIDR से जुड़ी कोई भी जानकारी इंटरनेट से लिंक नहीं है लिहाज़ा आधार कार्ड के एन्क्रिप्शन को भेद पाना नामुमकिन है|हालांकि इंटरनेट की दुनिया असीमित आशंकाओं और खतरों से घिरी हुई है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं कहा जा सकता|

यूआईडीएआई के मुताबिक बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर बाहर से मंगाया गया है लेकिन डाटा कंट्रोल उसके पास है आधार के 6000 सरवर इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं तीन अंको का जो लॉक सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसे तोड़ने में धरती पर उपलब्ध 3 सुपर कंप्यूटरों को भी अनंत काल लगेंगे| हालांकि आधार डेटा की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले लोग कहते हैं कि तकनीकी दुनिया में कुछ अनंत या असंभव नहीं है| यानी तकनीक जिस तरह रोज बदलती है उससे अनंतकाल की सीमा को छोटा किया जा सकता है जाहिर है सवाल खत्म नहीं हुए हैं और लोगों में डेटा की सुरक्षा उसे सुरक्षित करने के तरीकों और तकनीक को लेकर जिज्ञासाएं और भी बढ़ गई है|

इंटरनेट की दुनिया में एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन शब्द का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता हैं| यह दोनों शब्द है दरअसल इंटरनेट का एक जाल है| इसलिए जब हम किसी डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे एंक्रिप्ट किया जाता है और पढ़ने के लिए उसे डिक्रिप्ट किया जाता है|

आधार डेटाबेस के लिए इस वक्त दुनिया में मौजूद सबसे उन्नत पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा हैं | आधार में PKI-2048 और AES-256 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा हैं इस एन्क्रिप्शन तोड़ना बेहद खर्चीला और लंबा प्रोसेस हैं| जो 248 बीट सिस्टम और 256 बीट सिस्टम पर काम करते हैं और इन्हें तोड़ना बेहद खर्चीला लंबा और लगभग नामुमकिन है लेकिन इसके बावजूद आधार में सेंधमारी को लेकर आशंकाएं कम नहीं हुई है और हाल ही में उपजे विवाद के बाद सरकार ने एंक्रिप्शन सिस्टम को और मजबूत करने का दावा किया है|

एन्क्रिप्शन तकनीक का इतिहास

• 1976 में बी व्हाइटफिल्ड डेफी, मार्टिन हेल्मैन ने
• किप्टोग्राफी पर पेपर में इन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन
• कार्पोरेट जगत में 1990 के बाद से प्रचलित

आधार से जुड़ी एंक्रिप्शन की जानकारी के लिए हमें कुछ और बातों को समझना होगा| आधार में जितनी भी जानकारियां ली जाती है उन्हें संभालने और अपडेट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन डाटा रिपॉजिटरी यानी सी आई डी आर नाम की संस्था की है| सरकार के अधीन इस संस्था से प्रमाणीकरण यानी टिकट और ई केवाईसी के लिए सूचनाएं मांगी जाती है|

एंक्रिप्शना की प्रक्रिया संदेशों की गोपनीयता बहुत हद तक सुनिश्चित करती है कम से कम आम आदमी सीधे तौर पर एंक्रिप्टेड डाटा नहीं समझ सकता यही वजह है कि कॉरपोरेट जगत से लेकर तमाम सरकारी विभाग और तमाम सेवा देने वाली कंपनियां एंक्रिप्शन की अहमियत को समझती है|

एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकारी काफी समय से इसका इस्तेमाल कर रही है| प्राचीन काल में चित्र लिपि के जरिए एंक्रिप्शन जैसे विधि का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया जाता है| सेना और गुप्तचर सेवा से जुड़े लोग इसका इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से करते आ रहे हैं तकनीक की दुनिया में एंक्रिप्शन की शुरुआत 1970 के दशक से हुई|

फेसबुक और आधार डाटा लीक

कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट इन तीन शब्दों में तमाम दुनिया का ज्ञान, सभी तरह का सामान ,बाजार सेवाएं और सूचनाएं समा जाती है| कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट ,डाटा का वहीँ रिश्ता है उससे जो हमारे शरीर का हमारी सास और हमारे शरीर में बहता खून से है| जब भी हम इंटरनेट की दुनिया या साइबर स्पेस में दाखिल होते हैं तो अपने पीछे अपने निशान छोड़ते ते चलते हैं| साइबर स्पेस में घूम रहे करोड़ों लोगों में सभी सच्चे नहीं होते हैं हमारे समाज की तरह वहां भी असामाजिक लोगों की भरमार है|

ऐसे में हमारी ऐसी तमाम सूचनाएं जो हमारे लिए काफी अहम है उनके गलत हाथों में जाने का खतरा बना रहता है| इनमे हमारी आर्थिक जानकारी, कांटेक्ट नंबर, बायोमेट्रिक पहचान, घर और दफ्तर का पता , हमारी दैनिक गतिविधियां और आने जाने की जगह भी शामिल है| इतनी सूचना किसी अपराधी को अगर मिल जाए तो हमारे आपके लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं| हाल ही में आधार पहचान और फेसबुक डेटा की सुरक्षा को लेकर चर्चा छिड़ी जिसने लोगों के बीच तरह-तरह के डर पैदा हो गये हैं हालाँकि सरकार इस डर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहीं हैं |

आधार को लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी कि इस बीच फेसबुक का मामला भी सामने आ गया ब्रिटेन की कैंब्रिज एनालिटिका नाम की डेटा विश्लेषक कंपनी ने फेसबुक का डाटा चोरी कर उसका इस्तेमाल चुनाव में किया था|

इससे पहले सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर रहे एडवर्ड स्नोडेन दावा कर चुके हैं कि दुनिया भर के लोगों की ईमेल और तमाम निजी जानकारियां अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के सर्विलांस में है इधर अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून लाखों आधार यूजर का डाटा हासिल करने का दावा कर चुका है| एक फ्रेंच हेक्कर ने यह दावा किया कि आधार कार्ड का मोबाइल ऐप सुरक्षित नहीं है और वह 1 मिनट में इसका पासवर्ड जान सकता है|

हालांकि फेसबुक ने डाटा चोरी की बात मानते हुए आगे से इसे सुरक्षित करने की बात कही है लेकिन आधार जारी करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई अपने तंत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी मानने को तैयार नहीं है| सुप्रीम कोर्ट में आधार पर शंकाओं का समाधान करने के लिए दिए गए प्रेजेंटेशन में यूआईडीएआई ने दावा किया है कि आधार का सारा बायोमेट्रिक डाटा 2048 बिट एंक्रिप्शन से सुरक्षित है और इसे किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता|

सरकार सेना गुप्तचर या कॉरपोरेट नहीं चाहते क्योंकि गोपनीय जानकारियों आम हो जाएं| एक जमाने में गोपनीय फाइलें सुरक्षित लॉकर या वाट में रखी जाती थी और उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात होते थे| सेना और गुप्तचर सेवा से जुड़े लोग अपने संदेशों को कूट भाषा या कोड में बदल कर भेजते थे ताकि उनकी सूचनाएं पकड़ी ना जाएं|

कंपनियां अपनी सूचना और डिजाइन चोरी होने से बचाने के लिए इनका इस्तेमाल करती है| आधार जैसे मामलों में डाटा एंक्रिप्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें लोगों की निजी सूचना के अलावा बायोमेट्रिक पहचान भी शामिल है| कंप्यूटर इंटरनेट और मोबाइल ने हमारे काम करने के तरीके के अलावा सोचने समझने के ढंग को भी बदला है| हमारे संदेश पलक जपकने से पहले ही निर्धारित जगह पर पहुंच जाते हैं| हजारों लाखों फ़ाइले डाटा के रूप में छोटे से कंप्यूटर में कैद हो जाती है इतना ही नहीं बड़ी से बड़ी सूचना लिखित रूप में की आवाज और दृश्य के रूप में भी रखी जा सकती है| लेकिन इन सूचनाओं को ऐसे ही रख दिया जाए तो उनके गलत हाथों में पड़ने का डर रहता है|

सूचनाओं को कूट भाषा या कोड में बदल दिया जाए तो उसके सुरक्षित होने की संभावना बढ़ जाती है एंक्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा को एक अलग रूप में कंवर्ट कर देता है जिसे Ciphertext टेक्स्ट भी कहते हैं इसे डी कोड किए बिना समझा नहीं जा सकता|

एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अलावा भी कई और चीजें हैं जो काफी अहम है एक संदेश की समग्रता और प्रमाणिकता को सुरक्षित रखने के लिए जिन तकनीकों की जरूरत होती है उनमें डाटा को एंक्रिप्ट करने की तकनीक क्रिप्टोग्राफी करने के लिए प्रोग्राम ,सॉफ्टवेयर प्रमाणीकरण ,कोर्ट एंक्रिप्शन की कुंजी,फायरबॉल यानि सुरक्षा दीवार में डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करने की तकनीक और जरूरी हार्डवेयर शामिल है| इसके बावजूद भी एंक्रिप्शन सफलतापूर्वक इस्तेमाल करना एक चुनौती है जरा सी भी गलती साइबर हमले की वजह बन सकती है डाटा को करप्ट किया जा सकता है|

बीते दिनों दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक WhatsApp ने अपने हर यूजर्स को टेक्स्ट या डाटा भेजने से पहले एक खास संदेश देना शुरू किया WhatsApp ने आश्वासन दिया कि आपका डाटा पूरी तरह से एंक्रिप्टेड हैं यानि सुरक्षित है| एंक्रिप्शन के जरिए सुरक्षा की यही भावना बीते सालों में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती रही है यही वजह है कि निजी क्षेत्र से लेकर सार्वजनिक संस्थानों में एंक्रिप्शन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है|

आज क्रिप्टोग्राफी इको सिस्टम का प्रयोग तमाम क्षेत्रों में हो रहा है खासकर उन क्षेत्रों में जो डाटा शेयरिंग से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया साइट्स और प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स कंपनियां, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल फोन, वायरलेस, माइक्रोफोन,इंटरकॉम प्रणालियां, बैंकिंग सिस्टम सिक्योरिटी सर्विस कंपनियां जैसे तमाम संस्थान और कंपनियां लोगों में डाटा शेयरिंग को लेकर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एडवांस एंक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करने का दावा कर रही हैं|

एडवांस एंक्रिप्शन यानी एइएस, थ्रीडीइएस, टू-फिश और आरएसए तकनीक का उपयोग दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं हालांकि इस नई तकनीक के साथ नई चुनौतियां भी उसी अनुपात में उभर रही हैं| जिनसे पार पाना साइबर और डेटाबेस सिक्योरिटी की दुनिया में काम कर रहे लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है|

73 साल पहले 6 अगस्त 1945 का दिन जापान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए त्रासदी का दिन लेकर आया| अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम हमला कर भयंकर तबाही मचाई| हिरोशिमा में करीब 1,40,000 लोग मारे गए और नागासाकी में 74 से ज्यादा लोग मारे गए|

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी हर साल की तरह इस साल भी हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम के हमले को याद करते हुए| परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की|

भारत में भी हिरोशिमा त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की| लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरु होते ही हिरोशिमा परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और दुनिया में शांति और भाईचारे को बहाल रखने में भारत की प्रतिबद्धता जताई गई|

परमाणु बम के धमाके के बाद हिरोशिमा में 13 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तबाही मच गई थी| इससे पहले कि दुनिया हिरोशिमा में हुए हमले के नुकसान का अंदाजा लगा पाती| अमेरिका ने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को दोबारा परमाणु बम गिरा दिया|

हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमला का इतिहास

6 अगस्त 1945 यह वह तारीख है जिसके बारे में सोचकर जापान ही नहीं दुनिया भर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं| इस बीच दुनिया ने तबाही का ऐसा मंजर देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था| इतिहास के इस तारीख को काले धब्बे के रूप में देखा जाता है| दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी तारीख को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया| आसमान से गिरी आफत ने लाखों की जिंदगी को मौत के घाट उतार दिया|

• दुनिया में यह पहला परमाणु हमला था|
• मौत बरसाने वाले परमाणु बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था|
• इस हमले में 140000 लोग मारे गए तो वहीं लाखों लोग परमाणु विकिरण का शिकार हुए|
• बम ने 13 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से बर्बाद किया और शहर की इमारतें खाक हो गए|

अभी हिरोशिमा के आंसू सूखे भी नहीं थे कि 3 दिन बाद अमेरिका ने एक बार फिर आसमान से मौत बरसा दी| 9 अगस्त 1945 को निशाना बना जापान का ही दूसरा शहर नागासाकी|

• दूसरे परमाणु बम का नाम था फेट मैन|
• इसकी जद में आकर 74000 से ज्यादा सांसे थम गई|
• विनाशकारी घटना के बाद 14 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए थे|
• जापान दुनिया का इकलौता देश है जिसने परमाणु की त्रासदी को झेला है|

परमाणु हमले ने दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर बदल कर रख दी| दुनिया की कई देश सकते में आ गए हमले के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने बताया कि जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया वह उस वक्त तक के हमले में इस्तेमाल दूसरे बमों से 2000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था| परमाणु हमले से हुए नुकसान का अंदेशा दुनिया आज भी सही ढंग से नहीं लगा पाई है|

परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया

परमाणु हथियारों के खतरे से पूरी दुनिया वाकिफ है और दूसरे विश्वयुद्ध में जापान के इस खौफनाक मंजर को कोई नहीं भूला है |और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा यही वजह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही इस बात पर बातचीत तेजी से हुई कि दुनिया को कैसे परमाणु हथियारों से मुक्त किया जाए और तब से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले कई कोशिश में हुई है |

दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था अमेरिका और जापान के बीच तनाव चरम पर था| 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका ने मानव इतिहास का सबसे खतरनाक बम गिराया| पूरी दुनिया में कोहराम मच गया| फिर संयुक्त राष्ट्र बना और अंतरराष्ट्रीय शांति कायम करने पर बातचीत शुरू हुई| संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो पहला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ वह परमाणु हथियारों से ही जुड़ा था|

• संयुक्त राष्ट्र का पहला प्रस्ताव|
• परमाणु ऊर्जा पर नियंत्रण|
• शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल|
• परमाणु हथियारों से मुक्त हो दुनिया|

इसके बाद से परमाणु हथियारों को खत्म करने की दिशा में कई कदम बढ़ाए गए इसके बाद सबसे अहम करार हुआ| 1968 में जब दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियारों के प्रसार की संधि पर हस्ताक्षर किए इस संधि को एनपीटी के नाम से जाना जाता है|

परमाणु हथियार उन्मूलन की कोशिशें

• 1968 में परमाणु हथियार अप्रसार संधि|
• 15 मार्च 1970 से एनपीटी लागू|
• 1 जनवरी 1967 के बाद से परमाणु हथियार बनाने पर पाबंदी|
• तीन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए|
• भारत, पाकिस्तान और इज़रायल संधि से दूर|
• 2011 में बना दक्षिणी सूडान भी हस्ताक्षरी नहीं|
• जनवरी 1998 में यूनोडा का गठन|
• विध्वंसकारी हथियारों पर नकेल कसना लक्ष्य|
• परमाणु हथियारों का निरस्त्रीकरण और अप्रस प्रमुख लक्ष्य|

1978 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई तो उनमें परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा जोर-शोर से उठा |1982 में न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक रैली हुई जिसमे 1000000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया|

• 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र में अहम प्रस्ताव पारित|
• 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय दिवस बनाने का फैसला|
• 26 सितंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र में अहम प्रस्ताव पारित|
• उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस|
•  सदस्य देशों के अलावा, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, अकादमिक जगत और मीडिया भी शामिल|

दुनिया में इस वक़्त कितने परमाणु हथियार हैं

परमाणु हथियारों के इज़ाद ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है| दुनिया के करीब नौ (9) देश इस वक्त परमाणु शक्ति संपन्न है| संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक परमाणु अप्रसार और निरस्तीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद इस वक्त दुनिया में तकरीबन 15000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है|

संयुक्त राष्ट्र की निरस्तीकरण मामलों के कार्यालय के मुताबिक इन कोशिशों के बावजूद इस वक्त दुनिया में तकरीबन 15000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं| और 1945 के बाद से अब तक तकरीबन 2000 बार से ज्यादा परमाणु बम का परीक्षण किया जा चुका है| इन घातक हथियारों को दुनिया से बचाने का एक ही रास्ता है और वह है इन्हें पूरी तरह से खत्म करना लेकिन इसके लिए दुनिया के देशो को मनाना एक बढ़ी चुनौती है|

दुनिया में किस देश के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं इसका सही और आधिकारिक अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है| इसके बावजूद संस्थाओं ने अपने स्तर पर घातक हथियारों की मौजूदगी के अनुमान लगाया है| इसी साल अमेरिकी संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में रूस के सबसे ज्यादा करीब 6850 परमाणु हथियार हैं अमेरिका के पास 6550 परमाणु हथियार हैं|

परमाणु हथियार की संख्या

• रूस-6,850
• अमेरिका-6,550
• फ्रांस-300
• चीन-280
• ब्रिटेन-215
• पाकिस्तान-145
• भारत-135
• इजरायल-80
• उत्तर कोरिया-15

परमाणु हथियारों के इतिहास

यह अगस्त 1942 की बात है अमेरिका के मैनहटन में तेजी से गुप्त मिशन पर काम कर रहा था| करीब 130000 लोग इस मिशन पर लगे हुए थे और 3 साल की मेहनत और आज के हिसाब से 25 बिलियन डॉलर के खर्चे के बाद 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया| यह दुनिया का भी पहला परमाणु परीक्षण था| न्यू मेक्सिको में हुए इस परीक्षण का कोड नाम था ट्रिनिटी|परीक्षण के ठीक 21 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को जापान के हिरोशिमा शहर पर यह बम कहर बनकर गिरा| 1 महीने के भीतर करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो गई| लेकिन अमेरिका नही रुका 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में भी इस बम ने मानव इतिहास की एक और भीषण त्रासदी की इबारत लिखी|

24 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का संकल्प लिया लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी| 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने कजाकिस्तान में पहली चिंगारी के कोड नाम से परमाणु परीक्षण कर डाला|

• 3 अक्टूबर 1952 को ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया|
• उधर अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1 नवंबर 1952 को हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया|
• 1 दिसंबर 1959 में अंटार्कटिका संधि के जरिए अंटार्कटिका क्षेत्र में नयूक्लेअर टेस्ट बेन कर दिया गया|

परमाणु बम किसने कब किया परीक्षण

• 13 फरवरी 1960 को फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया।
• 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने सबसे बड़ा बम परीक्षण किया।
• 5 अगस्त 1963 को पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ने हवा, स्पेस और पानी के भीतर परीक्षण पर रोक लगा दी|
• 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने परमाणु परीक्षण किया|
• 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया।
• 22 सितंबर 1979 में दक्षिणी हिंद महासागर में परमाणु धमाकाइजरायल की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु परीक्षण किया|

परमाणु बम परीक्षण रोकने के लिए संधि

• अगस्त 1985 को दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र संधि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र परमाणु मुक्त घोषित किया गया|
• 30 सितंबर 1986 को इजरायल के परमाणु कार्यक्रम का खुलासा|
• संडे टाइम्स अखबार के मुताबिक इजरायल में 200 परमाणु हथियार बात कही|
• 8 दिसंबर 1987 को सोवितय संघ और अमेरिका के बीच हथियार सीमित करने की संधि मध्यम दूरी की मिसाइल खत्म करने की सहमति बनी|
• 10 जुलाई 1991 को दक्षिण अफ्रीका एनपीटी में शामिल दक्षिण अफ्रीका का सभी परमाणु हथियार नष्ट करने का दावा किया|
• 15 दिसंबर 1995 को दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का परमाणु मुक्त होने की घोषणा
• बर्मा, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया शामिल
• 11 अप्रैल 1996 को 43 अफ्रीकी देशों ने पेलिनडाबा संधि पर हस्ताक्षर किए और खुद को परमाणु मुक्त घोषित किया|
• 1 जून 1996 को यूक्रेन ने खुद परमाणु मुक्त होने की घोषणा की।
• 24 सितंबर 1996 को सीटीबीटी पर हस्ताक्षर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए।
• भारत ने हस्ताक्षर करने से मना किया|
•  27 नवंबर 1996 को बेलारूस भी परमाणु मुक्त हुआ
• मई 1998 में भारत ने एक और परीक्षण किया|
• इसी साल पाकिस्तान का भी परीक्षण का दावा|

परमाणु और परमाणु बम से संबंधित प्रीवियस इयर प्रश्न का संग्रह

Previous Year Question Related To Hiroshima & Nagasaki Or Nuclear Bomb