सामाजिक सुरक्षा हमेशा से ही आम बजट में कृषि बजट के बाद प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है| सरकार की कोशिश होती है कि बजटीय आवंटन के जरिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे में और बढ़ोतरी की जाए और इस बार भी अंतरिम बजट में इस पर फोकस रहने की उम्मीद है|
2018-2019 बजट में सामाजिक सुरक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है| 2018-19 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह बातें कहीं:- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 2018-19 के बजट में 9975 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है|
2018-19 के बजट में सामाजिक सुरक्षा
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9975 करोड़ रुपये
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये
- 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये
- सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे को बढ़ाने पर ज़ोर
2018-2019 सामाजिक सुरक्षा बजट के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बजटीय वय 1.38 लाख करोड़ रुपए रखा गया, 2017-18 में यह 1.22 लाख करोड़ रुपए था| इस बजट में सरकार का जोर सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे को बढ़ाने और वंचितों तक इसके लाभ पहुंचाने पर रहा|
2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से सिर्फ ₹330 प्रति वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 5.22 करोड़ परिवार ₹200000 की जीवन बीमा कवर से लाभान्वित हुए हैं|
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- सिर्फ 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम
- 15.22 करोड़ परिवार को दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 13 करोड़ 25 लाख लोगों को महज़ ₹12 प्रति वर्ष प्रीमियम के भुगतान पर ₹200000 के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिला, बजट में साफ किया गया कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार समेत सभी गरीब परिवारों को इसके तहत एक मिशन मोड में शामिल करने का प्रयास करेगी|
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- सिर्फ 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम
- 13 करोड़ 25 लाख लोगों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ
2018-2019 सामाजिक सुरक्षा बजट में ऐलान किया गया कि सरकार सभी 60 करोड़ बुनियादी खातों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाकर इसके दायरे का विस्तार करेगी और इन खातों के जरिए सूक्ष्म बीमा सेवा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं की सेवाएं मुहैया कराने के लिए उपाय करेगी|
बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की गई| वित्त मंत्री ने जानकारी दी थी कि जनवरी 2015 से शुरू सुकन्या समृद्धि योजना बहुत सफल रही है| योजना शुरू करने से लेकर नवंबर 2017 तक लड़कियों के नाम से देश भर में 1.26 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं जिनमें 19183 करोड रुपए की राशि जमा हुई है|
सुकन्या समृद्धि योजना
- जनवरी 2015 से शुरू सुकन्या समृद्धि योजना बहुत सफल रहीं
- नवंबर 2017 तक देशभर में 1.26 करोड़ खाते खोले गए
- इनमें 19 हजार 183 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई।
2018-19 के आम बजट में कहा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कठोर परिश्रम करने वाले लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए सरकार ने खास ध्यान दिया है| केंद्र सरकार ने 279 कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए अलग से रखे गए आवंटन में इजाफा करने का ऐलान किया, 2018 19 में अलग से रखा गया आवंटन अनुसूचित जातियों के लिए 56619 करोड रुपए किया गया, अनुसूचित जनजातियों के लिए 305 कार्यक्रमों के लिए 39135 करोड रुपए का आवंटन किया गया, इसके पिछले बजट में अनुसूचित जातियों के लिए अलग से आवंटन 52719 करोड और अनुसूचित जनजातियों के लिए 32508 करोड रुपए था|
2018-2019 सामाजिक सुरक्षा बजट में सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के फंड के लिए आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का एलान किया गया| वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयातित वस्तुओं पर से शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर हटाने और उसके स्थान पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव रखा, अधिभार की कुल सीमा शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से लगाने की घोषणा की गई| इस सरकार को लिए सामाजिक कल्याण के लिए ज़रूरी धनराशी जुटाने में काफी मदद मिली|
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकों और डाकघरों में जमा राशियों पर ब्याज आमदनी संबंधी छुट ₹10000 से बढ़ाकर ₹50000 की गई| प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया, इसके तहत भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से 8% सुनिश्चित प्रतिलाभ मुहैया कराया जाता है इस योजना के तहत वर्तमान निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर ₹1500000 करने का प्रस्ताव किया गया| इस योजना के तहत वर्तमान निवेश बीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए साड़ी ₹700000 की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर ₹1500000 करने का प्रस्ताव किया गया अब इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से 8% सुनिश्चित प्रतिलाभ मुहैया कराया जाता है|
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक
- आठ प्रतिशत सुनिश्चित प्रतिलाभ की व्यवस्था
- निवेश सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 | लाख रुपये।
2018-2019 सामाजिक सुरक्षा बजट में गरीब और कमजोर तबकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया, आयुष्मान भारत पहल के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को दायरे में लाने के लिए फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को शुरू करने की घोषणा की गई| इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार ₹500000 प्रति वर्ष का इन्सुरांस प्रदान की व्यवस्था की गई|
कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस देश में रहने वाले लोग आर्थिक सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त नहीं हो| 2014 में सत्ता संभालने के बाद से सरकार ने आम आदमी की जिंदगी में सुधार को लेकर अनेक बड़े फैसले किये, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीबी और मजबूरी में जी रहे लोगों की न सिर्फ मदद कर रही है बल्कि मुश्किल आर्थिक हालात से उबरने में भी मजबूती प्रदान कर रही हैं| आइए एक नजर डालते हैं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर:-
सरकार द्वारा शुरु की गई समाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी
प्रधानमंत्री जन धन योजना
कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए सरकार ने पिछले 4 सालों में कई योजनाओं को लागू किया है इन योजनाओं का सीधा लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना का मकसद कमजोर और गरीब लोगों में बचत की भावना को बढ़ाना है साथ ही उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षा के भाव को भी जगाना है| अभी तक इस योजना के तहत 33 करोड़ 82 लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है और लाभार्थियों के खाते में 87 हजार 33 करोड़ 42 लाख रुपए की धनराशि जमा है इसके साथ ही उप सेवा क्षेत्रों में 126000 बैंक मित्र शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं| जन धन योजना के तहत कई तरह के लाभ दिए जाते हैं इनमें जमा राशि पर ब्याज, ₹100000 का दुर्घटना बीमा कवर, ₹30000 का जीवन बीमा लाभार्थियों को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर देना शामिल है इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में सीधे लाभ मिलेगा, इसके अलावा 6 महीने तक संतोषजनक परिचालन के बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है| हर परिवार को विशेषकर महिला के लिए सिर्फ एक खाते में ₹5000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है| जन धन खाते में पैसे निकालना,जमा करना, मोबाइल बैंकिंग,सभी तरह की सुविधा मुफ़्त है|
प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य
- अब तक 33 करोड़ 82 लाख लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जामा की
- लाभार्थियों के खाते में 87 हजार 33 करोड़ 42 लाख रुपये की धनराशि जमा
- 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत
- कमजोर और गरीब लोगों में बचत की भावना को बढ़ाना
- भविष्य के लिए सुरक्षा के भाव को जगाना।
प्रधानमंत्री जनधन योजना का फायदा
- उप सेवा क्षेत्रों में एक लाख 26 हजार बैंक मित्र शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- जमा राशि पर ब्याज
- एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर
- 30 हजार रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर देना
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में सीधे लाभ 6 महीने तक खातों के परिचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- महिला के लिए सिर्फ एक खाते में 5 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्टपैसे निकालना, जमा करना, फंड ट्रांसफर करना और मोबाइल बैंकिंग सुविधा फ्री
इसी तरह सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की फायदे के लिए साल 2015 में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना को लागू किया| इस योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को बीमारी, दुर्घटना और वृद्धावस्था में पेंशन फायदों के दायरे में लाना है| अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की उम्र में 1000, 2000, 3000, 4000 और ₹5000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा|
सुकन्या समृद्धि योजना
लडकियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और शादी के लिए बचत करने के लिहाज़ से केंद्र सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, इसकी शुरुवात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ हुई|
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की जाने वाली रकम पर वार्षिक 9.2 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, हालाँकि सरकार हर वर्ष ब्याज दर की समीक्षा करेगी और आम बजट के समय उसकी घोषणा की जाएगी| हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम की न्यूनतम सीमा हजार रूपये और अधिकतम सीमा ₹150000 है| खाते की वैधानिकता उसकी खोले जाने की तारीख से लेकर 21 वर्ष की है जिसके बाद रकम उस लड़की को दे दिया जाएगा जिसके नाम पर खाता है|
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 7 साल से ऊपर के लोगों के लिए पेंशन की योजना है यह योजना उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती है ऐसे लोग एक मुस्त पैसा जमा करके अगले 10 साल तक पेंशन पा सकते हैं| इस योजना के तहत मासिक पेंशन लेने पर 8 फ़ीसदी सालाना का ब्याज मिलता है| सीनियर सिटीजन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 15 लाख का निवेश करके हर महीने 10000 की पेंशन पा सकते हैं|
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
केंद्र सरकार ने छोटे उद्योग शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की, इसके तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है| प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के दो उदेश्य है पहला स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा छोटे उद्यमियों के जरिए रोजगार का सृजन करना है| इनसब के अलावा सरकार कई अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चला रही है| सरकार की कोशिश है कि सामाजिक कल्याण और सुरक्षात्मक योजनाओं को चलाकर आम आदमी को मजबूत और सशक्त बनाया जा सके ताकि देश के विकास में सबका योगदान सुनिश्चित किया जा सके|
बीते 4 सालों में एनडीए सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में हर तबका शामिल हो और इसी को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं की शुरूआत की गई है| गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के हर सदस्य का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा कराया गया है| मामूली प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए दो-दो लाख रूपये यानि की कुल ₹400000 का बीमा कब मिल रहा है|
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
कमजोर और गरीब के साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांग जनों और आश्रितों को जरूरत के वक्त कोई परेशानी ना हो इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना| देश की हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की|
जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई थी इसके तहत ₹200000 का वार्षिक जीवन बीमा सिर्फ ₹330 प्रति वर्ष की प्रीमियम पर उपलब्ध है| यह बीमा 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाताधारकों को प्रदान किया जाता है| इसका प्रीमियम ऑटो डेबिट के जरिए खाते से काटा जाता है| शुरू होने के बाद ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बहुत लोकप्रियता मिली है| मई 2018 तक लगभग 19 करोड़ भारतीय योजना में शामिल हो चुके हैं| यह टर्म इंश्योरेंस प्लान है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को ₹200000 मिलेंगे| बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है|
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से एक दुर्घटना बीमा योजना है| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से इस योजना की शुरुआत की, इस योजना का मकसद है कि देश की गरीब से गरीब व्यक्ति भी बीमा का लाभ उठा सकें ताकि उसके जीवन में किसी भी दुर्घटना के समय अधिक परेशानी ना आए| योजना के तहत आपको ₹200000 का दुर्घटना बीमा मिलता है| सिर्फ ₹12 प्रति वर्ष का निवेश करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं| दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता की स्थिति में दो लाख और आंशिक अपंगता के मामलों में एक लाख की राशि बनती है| 18 से 70 वर्ष के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी खाते से ऑटो डेबिट के प्रीमियम का भुगतान होता है|
संपूर्ण बीमा ग्राम योजना
सामाजिक सुरक्षा के नजरिये से संपूर्ण बीमा ग्राम योजना बेहद महत्वपूर्ण है| केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किफायती जीवन बीमा सेवा उपलब्ध कराना है| योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 100 परिवार वाले 1 गांव का चयन किया जाता है| चयनित गांव की हर परिवार की एक व्यक्ति को ग्रामीण डाक बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाता है| संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत सभी चयनित परिवारों को बीमा सुविधा देना इस योजना का लक्ष्य है|
सांसद आदर्श ग्राम योजना
सांसद आदर्श ग्राम योजना के दायरे में आने वाले सभी गांव इसकी सीमा में है| समाज का एक बड़ा तबका बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के जिंदगी बिता रहा है या एक असुरक्षित जीवन जी रहा है मुश्किल हालात दुर्घटना में हर गरीब परिवार को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है| सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिसकी मौजूदा सरकार ने एक प्राथमिक जरूरत के तौर पर पहचान की और इसी दिशा में इन योजनाओं की शुरुआत की गई है|
किसी भी विकासशील देश की सबसे बड़ी जरूरत होती है वहां का समाज गतिशील और स्थाई विकास की ओर अग्रसर रहे| लेकिन आर्थिक हालत और अन्य सुविधाओं के अभाव में आबादी का एक बड़ा हिस्सा जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है और देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है|
सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बड़ा और विस्तृत होता है| सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए बड़े आधारभूत सुविधाओं की जरूरत होती है जो किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है| इसीलिए यह राज्य का दायित्व बन जाता है कि वह देश की गरीब जनता, श्रमिक वर्ग और उसके परिवार को उचित सामाजिक सुरक्षा और सहायता मुहैया कराने के लिए सही प्रणाली विकसित करें| सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षा है जिसमें समाज उपयुक्त संगठन के द्वारा अपने सदस्यों की कुछ जोखिमों से रक्षा कर सकें|
भारत जैसे विकासशील देश में जहां एक और श्रमिकों का जीवन स्तर अभी भी काफी निम्न स्तर पर है जहां जीवन की कई जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है ऐसे हालात में सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बेहद जरूरत होती है| सामाजिक सुरक्षा के द्वारा सरकार समाज के लोगों को दुर्घटनाओं की स्थिति में सुरक्षा प्रदान कर एक न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है| जिसमे सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा शामिल है|
मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं इसके तहत किसी क्षति ग्रस्त व्यक्ति को क्षति पूर्ति करना, क्षतिग्रस्त व्यक्ति के पुनरुत्थान का प्रयास करना और खतरों की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था कराना शामिल है| इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही सरकार अनेक तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करती है जिसके जरिए समाज के लोगों को बीमारी, बेरोजगारी और जान माल की हानि से बचाने की कोशिश की जाती है|
सामाजिक सुरक्षा जहां भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय उत्पादन की बढ़ोत्तरी में सहायक है वही यह मानवीय मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र की समृद्धि में काफी मदद करता है दरअसल सामाजिक सुरक्षा आधुनिक औद्योगिक युग की आवश्यकता बन गई है| यह गरीबी, अज्ञानता, बीमारी जैसी बढ़ती हुई समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है यही वजह है कि सरकार ने पिछले 4 सालों में अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया है जिसका सीधा लाभ देश के गरीब और कमजोर जनता को मिल रहा है|
