जानिए आर्टिकल 35a का इतिहास क्या हैं? साथ ही अनुच्छेद से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह

इस पोस्ट में आप पढेंगे की आर्टिकल 35a क्या है? जम्मू- कश्मीर का राज्य संविधान किस तरह भारत के संविधान से अलग है? आर्टिकल 35a का इतिहास क्या है? दिल्ली समझौता का जम्मू कश्मीर से क्या संबंधन है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के जगह सिर्फ राज्यपाल ही क्यों लगाया जाता है और साथ ही अनुछेद से सम्बंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों संग्रह भी दिया गया है ये सभी प्रश्न हाल के वर्षो बार- बार पूछे गये है|

देश के बंटवारे के दौरान लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आए, ये लोग देश के कई हिस्सों में बसे और आज वहां के समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं| देश के जिस कोने में यह लोग बसे वहां के स्थाई निवासी कहलाने लगे लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति ऐसी नहीं है, यहां आज भी कई दशक पहले बसे लोगों की चौथी-पांचवी पीढ़ी आज भी शरणार्थी कहलाती है और तमाम अधिकारों से वंचित है| दरअसल इन सब के पीछे जम्मू-कश्मीर में लागू आर्टिकल 35a है|

आर्टिकल 35a क्या है?

संविधान के आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासियों को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, आर्टिकल 35a जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के स्थाई निवासी की परिभाषा तय कर सकें और बाहरी राज्यों के लोगों को जम्मू-कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने से रोक सके|

दरअसल आर्टिकल 35a की वजह से जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से रहने वाले बहुत से लोगों को आज तक कोई अधिकार नहीं मिला सका है| 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान को छोड़कर जम्मू-कश्मीर में बसे हिंदू परिवार आज तक शरणार्थी ही है| एक आंकड़े के मुताबिक 1947 में जम्मू में 5,764 परिवार आकर बसे थे इन परिवारों को आज तक कोई नागरिक अधिकार हासिल नहीं है|

आर्टिकल 35a की वजह से ये लोग सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं कर सकते और ना ही इन लोगों के बच्चे यहां व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सरकारी संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं| यह स्थिति सिर्फ़ पश्चिमी पाकिस्तान से आए हजारों परिवारों की ही नहीं है बल्कि लाखों अन्य लोगों की भी है जो देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में बस गए|

इनमे गोरखा समुदाय, पंजाब से आये वाल्मीकि समुदाय के लोग भी शामिल है 1957 में वाल्मीकि समुदाय 200 परिवारों को पंजाब से लाकर जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था| लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर का स्थाई निवासी नहीं माना जाता है, आज भी लोगों को यहां होने वाले चुनावों में वोट डालने का अधिकार नहीं है|

जम्मू- कश्मीर का राज्य संविधान

1956 में बनी जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर का स्थाई निवासी वही व्यक्ति हो सकता है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो| इसके अलावा उसने वहां कोई संपत्ति हासिल की हो या 1 मार्च 1947 के बाद राज्य से माइग्रेट होकर आज के पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चला गया हो लेकिन प्रदेश में वापस री -सेटलमेंट परमिट के साथ आया हो|

इसके अंतर्गत किसी भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थाई निवासी बन सकता है| इसके साथ ही 1927 और 1932 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह के जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, जम्मू कश्मीर का स्थाई नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जो जम्मू कश्मीर में ही 1911 या उससे पहले पैदा हुआ हो और तब से वहां रह रहा हो| साथी जिन्होंने कानूनी तौर पर राज्य में प्रॉपर्टी खरीद रखी हो|

जम्मू-कश्मीर राज्य का संविधान

• जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को स्वीकार किया गया था|
• 26 जनवरी 1957 से लागू हो गया था|
• इसमें अब तक करीब 30 संशोधन हो चुके हैं|
• रियासत के संविधान के आर्टिकल 26 के मुताबिक फिलहाल राज्यपाल ही राज्य का प्रमुख है|
• रियासत के संविधान के आर्टिकल 46 के मुताबिक राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के साथ राज्य की विधायिका का हिस्सा है|
• जम्मू कश्मीर के संविधान के आर्टिकल 92 में राज्यपाल शासन का जिक्र है|
• इसके मुताबिक राज्य में सरकार गिरने, सरकार के अल्पमत में आने और किसी दलिया गठबंधन द्वारा सरकार बनाने का दावा न पेश कर पाने या फिर किसी पार्टी के पास बहुमत ना होने के हालात में राज्यपाल शासन लागू होता है|
• इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है|
• राज्य संविधान के आर्टिकल 52 के तहत राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का है|
• राज्यपाल शासन के दौरान विधानसभा यादव निलंबित रहती है या फिर उसे भंग कर दिया जाता है|
• अगर 6 महीने के अंदर राज्य में हालात सामान्य नहीं हो पाते हैं तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर राज्यपाल शासन की नियात को बढ़ाया जा सकता है|
• इस दौरान प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए राज्यपाल के सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है|

आर्टिकल 35a

• आर्टिकल 35a के मुताबिक जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति राज्य में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है|
• साथ ही दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता है|
• आर्टिकल 35a में यह प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे|
• हालांकि 2002 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर के ये कहां की शादी करने वाली लड़की के जीवन तक उसके अधिकार खत्म नहीं होंगे|
• आर्टिकल 35a के कारण ही पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकारों और अपनी पहचान से वंचित है|
• जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग जिनके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र नहीं है वह लोकसभा में तो वोट दे सकते हैं लेकिन स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकते|
• जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है, जो यहां के स्थाई निवासियों से जुड़ा हुआ है यानी राज्य सरकार को इस आर्टिकल के तहत यह अधिकार है कि वह आजादी के वक़्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किस तरह की सहूलियत दे या या नहीं दे|
• जम्मू-कश्मीर में लागू आर्टिकल 35a के संवैधानिक स्थिति को लेकर लंबी बहस होती रही है और आज भी हो रही है| यह आर्टिकल जहां जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह स्थाई नागरिकता की परिभाषा तय करे, वही यही आर्टिकल परोक्ष रूप से जम्मू कश्मीर विधानसभा को लाखों लोगों को सनार्थी मानकर उन्हें बाकी नागरिकों से अलग रखने का अधिकार भी दे देता है| ऐसे में इस आर्टिकल के संवैधानिकता पर बहस शुरू हो जाती है|

आर्टिकल 35a का इतिहास क्या है?

आजादी से पहले जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, आजादी के वक्त वहां के महाराजा थे हरि सिंह| आजादी से पहले 1927 और 1932 में महाराजा हरि सिंह ने दो नोटिस जारी कर यह बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य की प्रजा किसे माना जाए|

इन दो नोटिसों में इस बात की चर्चा भी की गई थी कि कौन-कौन लोग जम्मू कश्मीर के स्थाई नागरिक होंगे? जबकि भारत आजाद हुआ तो अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए| इसके साथ ही भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 जुड़ गया|

यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करता है इस आर्टिकल के लागू होने के बाद केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो गई| इसके बाद से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में केवल विदेश, संचार और सुरक्षा जिसमे आंतरिक सुरक्षा भी शामिल है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है|

इसके तहत केंद्रीय और समवर्ती सूची के शीर्ष विषयों पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किए जा सकेंगे जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे|

इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां भी जम्मू कश्मीर राज्य के पास ही निहित रहेंगी| आर्टिकल 370E में अधिकारियों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के पश्चात नवंबर 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 के राज्य में लागू होने का आदेश दिया|

इसके बाद राज्य में स्थाई नागरिकता को लेकर चर्चा शुरू हो गई, इसके लिए 1952 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौता हुआ|

दिल्ली समझौता

दिल्ली समझौता तहत जम्मू कश्मीर स्थाई निवासियों की परिभाषा तय हुई| इसके बाद 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया, इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में धारा 370 के साथ आर्टिकल 35a को जोड़ा गया| यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है जो यहां के स्थानीय निवासियों से जुड़ा हुआ है| आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है जबकि आर्टिकल 35a को यह निर्धारित करने की शक्ति देता है कि कौन यहां का मूल्य या स्थाई नागरिक हैं और उन्हें क्या अधिकार मिले हुए हैं|

• यह अनुछेद राज्य विशेष के उस अधिकारों को भी संरक्षित करता है महाराजा हरि सिंह के 1927 और 1932 में जारी शासनादेशों से पहले ही परिभाषित किए गए थे|
• आर्टिकल 35a की संवैधानिक स्थिति को लेकर भी काफी बहस होती रही है, जानकारों का मानना है कि इसे संविधान के मुख्य भाग में नहीं बल्कि परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में शामिल किया गया, यही नहीं आर्टिकल 35a को ना तो लोकसभा में एक और ना ही राज्यसभा में कभी पेश किया गया है| इसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश यानी प्रेसिडेंशियल आर्डर के जरिए आर्टिकल 370 में जोड़ दिया गया जबकि संविधान के आर्टिकल 368 के मुताबिक क्योंकि यह संसद से पारित नहीं हुआ है इसलिए एक अध्यादेश की तरह 6 महीने से ज्यादा लागू नहीं रह सकता है|

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के जगह सिर्फ राज्यपाल ही क्यों?

हाल ही में जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने और महबूबा मुफ्ती सरकार के अल्पमत में आने के बाद राज्यपाल शासन लागू किया गया है और राज्य में ऐसा आठवीं बार हुआ है| लेकिन सवाल यह है कि जब पूरे देश में दूसरे राज्यों में ऐसे मामलों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन क्यों है|

कोई भी पार्टी का गठबंधन अगर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाती हैं ऐसे हालात में भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है| दरअसल संविधान का आर्टिकल 356 किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संविधान के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह संबंधित राज्य में सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में आर्टिकल 356 लागू नहीं होती है|

संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, राज्य से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार और भारतीय संसद को कुछ ही अधिकार हासिल है, ज्यादातर मामलों में फैसले लेने का अधिकार रियासती सरकार के पास है|

जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जिसके पास अपना अलग संविधान है| इस संविधान के तहत 1965 तक राज्य में अपना अलग सदर ए रियासत भी होता था|

भारतीय अनुछेद से संबंधित प्रश्न